Wednesday, February 4, 2026
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अमित बघेल की न होना “गिरफ्तारी” दर्शाता है, भाजपा सरकार की “लाचारी”- जावेद खान 

2022 में भी बिगड़े थे अमित बघेल के बोल “भुपेश बघेल” के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार ने 6 महिने भेजा था जेल – जावेद खान 

जगदलपुर – 4/11/2025। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता जावेद खान ने अमित बघेल मामले में भाजपा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि आज देश भर में सिंधी समाज सड़कों पर है,अग्रवाल समाज लगातार कार्यवाही की मांग कर रहा है और प्रदेश की भाजपा सरकार लाचार और बेबस होकर तमाशबीन बनी हुई है,एफआईआर दर्ज होने के बाद भी एक अमित बघेल को गिरफ्तार करने में विष्णु देव साय सरकार की सांसें क्यों फूल रही है।गृहमंत्री विजय शर्मा बताएं आखिर क्यों अमित बघेल की गिरफ्तारी में सरकार विलंब कर रही आखिर कौन सी नई साजिश अमित बघेल की आड़ में भाजपा रच रही है,आखिर क्यों अमित बघेल पर भाजपा इतनी मेहरबान है जबकि अमित बघेल ने भाजपा के महापुरुषों को भी नहीं छोड़ा है उसने पंडित दीनदयाल उपाध्याय,श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे नेताओं की मूर्ति पर भी अभद्र टिप्पणी की है बावजूद इसके अमित बघेल को गिरफ्तार करने पूरी भाजपा खामोशी इख्तियार कर ली है,क्या अमित बघेल और उसकी जोहार पार्टी भाजपा की ‘बी’ टीम है जिसकी आड़ में भाजपा छत्तिसगढ़िया वाद के फेरे में जनता को फंसा कर सरकार की वादाखिलाफी,नाकामी और विफल हो चुकी मोदी की गारंटी पर पर्दा डालना चाहती है।

जावेद ने कहा है कि छत्तिसगढ़िया वाद और छत्तीसगढ़िया संस्कृति को देश और दुनिया में निःस्वार्थ पहचान दिलाने का काम पूर्व मुख्यमंत्री भुपेश बघेल ने किया था,उनसे बड़ा छत्तिसगढ़ी आज प्रदेश में कोई नहीं है बावजूद इसके 2022 में अमित बघेल ने जब जैन मुनियों के अपमान में अभद्र टिप्पणी किया था तब कांग्रेस सरकार ने तत्काल एफआईआर दर्ज कर अमित बघेल को 6 महिने जेल काटने मजबूर कर दिया था,तब भुपेश बघेल ने ऐसी लाचारी नहीं दिखाई थी और कठोर कार्यवाही कर प्रदेश की जनता को संदेश दिया था कि कानून से बड़ा कोई नहीं है,परंतु आज 8 दिन बीत जाने के बाद भी अमित बघेल की गिरफ्तारी ना होना और एक समाज की माताओं-बहनों को सड़क की लड़ाई लड़ने मजबूर हो जाना भाजपा सरकार की लाचारी को या फिर कोई गहरी साज़िश को दर्शाता है।

जावेद ने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से विज्ञप्ति के माध्यम से मांग की है कि अमित बघेल की गिरफ्तारी के लिए वे स्वयं हस्तक्षेप करें और ऐसे संवेदनशील मामले में भाजपा सरकार की असंवेदनशीलता पर सरकार को फटकार लगाएं।

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